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संवर्धित व्यापार भागीदारी के शुभारंभ की घोषणा |
घोषणा के माध्यम से भारत और ब्रिटेन अपने व्यापार और वाणिज्यिक संबंधों को पूरी क्षमता तक खोलने के लिए एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत करने के अपने इरादे की घोषणा करते हैं, जिसमें जल्द लाभ पहुँचाने के लिए एक अंतरिम व्यापार समझौते पर विचार शामिल है।
भारत और यूके ने आपसी हित के विशिष्ट क्षेत्रों में बाजार पहुँच को सुविधाजनक बनाने और 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुने से अधिक करने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने पर भी सहमति व्यक्त की। |
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भारत-यूके वैश्विक नवोन्मेष भागीदारीपर समझौता ज्ञापन |
समझौता ज्ञापन में भारत और ब्रिटेन के बीच एक नए वैश्विक नवोन्मेष भागीदारी (जीआईपी) के शुभारंभ की घोषणा की गई है जिसका मुख्य उद्देश्य भारत से कुछ चुने हुए विकासशील देशों को समावेशी, जलवायु समर्थित नवाचारों के हस्तांतरण का समर्थन करना है।
जीआईपी यूके द्वारा समर्थित सफल इन्वेंट-ग्लोबल प्रोजेक्ट पर बना है और भारतीय नवप्रवर्तनकर्ताओं / उद्यमों को अनुदान, निवेश पूँजी और तकनीकी सहायता के रूप में समर्थन का विस्तार करेगा और उन्हें तीसरे देशों में अपने नवाचारों को ले जाने में मदद करेगा।जीआईपी, भारत और यूके द्वारा समान रूप से सह-वित्तपोषित किया जाएगा और बाजार से अतिरिक्त संसाधनों का लाभ भी उठाएगा
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भारत-यूके प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी पर समझौता ज्ञापन। |
प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी पर समझौता ज्ञापन छात्रों और पेशेवरों के कानूनी आवागमन की सुविधा प्रदान करेगा और अवैध प्रवास से निपटने में भारत और ब्रिटेन के बीच सहयोग भी बढ़ाएगा।
समझौता ज्ञापन युवा पेशेवरों के आदान-प्रदान के लिए एक नई योजना बनाता है जिसके तहत हर साल 3000 युवा भारतीय पेशेवर यूके में 2 साल की अवधि के लिए श्रम बाजार परीक्षण के बिना रोजगार के अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। |
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डिजिटल और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग पर इरादे की संयुक्त घोषणा |
यूके के संस्कृति, मीडिया और खेल विभाग और भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच इरादे की संयुक्त घोषणा का उद्देश्य उभरती प्रौद्योगिकियों, डिजिटल बुनियादी ढांचे और डेटा नीतियों पर सहयोग को गहरा करना है। |
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दूरसंचार / आईसीटी के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन |
यूके के संस्कृति, मीडिया और खेल विभाग और भारतीय दूरसंचार विभाग के बीच समझौता ज्ञापन दूरसंचार बुनियादी ढाँचे के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाएगा, जिसमें दूरसंचार विविधीकरण और आपदा लचीलापन शामिल हैं। |
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सीमा शुल्क सहयोग और सीमा शुल्क मामलों में पारस्परिक प्रशासनिक सहायता पर समझौता |
भारत और ब्रिटेन में सीमा शुल्क प्राधिकारियों के बीच समझौता, सूचना के आदान-प्रदान, प्रभावी समन्वय और सीमा शुल्क कानून के आवेदन से संबंधित सभी मामलों सहित अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार सीमा शुल्क के क्षेत्र में व्यापार सुविधा कार्यों को विकसित करने की सुविधा प्रदान करेगा। |
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भारत और ब्रिटेन के बीच भारत ऊर्जा सुरक्षा परिदृश्य कैलकुलेटर पर नए संयुक्त कार्य पर सिद्धांतों का विवरण |
सिद्धांतों के इस विवरण का उद्देश्य नीति आयोग और व्यापार, ऊर्जा और औद्योगिक नीति विभाग (बीईआईएस), यूके के बीच ऊर्जा नीति और योजना पर सहयोग को मजबूत करना है। |
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यूके की मेडिसिन्स एंड हेल्थकेयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी (एमएचआरए) और भारत के सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन (सीडीएससीओ) के बीच चिकित्सा उत्पादों के विनियमन के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन। |
समझौता-ज्ञापन का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में दो चिकित्सा नियामकों जैसे फार्माकोविजिलेंस और चिकित्सा उत्पादों के नियमों के बीच संयुक्त सम्मेलनों के माध्यम से सहयोग बढ़ाने, अच्छे अभ्यास मार्गदर्शन और विनियमन पर जानकारी का आदान-प्रदान करना, और मानक संगठनों सहित अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर समन्वय बढ़ाना है। |
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भारतीय फार्माकोपिया आयोग (आईपीसी) और ब्रिटिश फार्माकोपिया (बीपी) के बीच फार्माकोपियोअल सहयोग पर समझौता ज्ञापन |
दवाओं के लिए गुणवत्ता मानकों के विकास पर यूके और भारत के बीच सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन। इन मानकों का उपयोग यूके और भारत में रोगियों के साथ-साथ दुनिया भर के लिए आपूर्ति की जाने वाली अभिनव और सामान्य दोनों दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है और इन दवाओं की सुरक्षा और प्रभावकारिता का समर्थन करता है। |