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1. भारत और थाईलैंड के बीच संयुक्त आयोग की 8 वीं बैठक 10 अक्टूबर 2019 को नई दिल्ली में आयोजित हुई । भारतीय पक्ष का नेतृत्व विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने किया और थाई पक्ष का नेतृत्व महामहिम श्री डॉन प्रमुदविनई, विदेश मंत्री ने किया । संयुक्त आयोग बैठक से पहले 9 अक्टूबर 2019 को वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई थी ।

2. मंत्रियों की एक प्रतिबंधित द्विपक्षीय बैठक हुई, जिसके बाद प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। बैठकों के दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की, जिसमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, आर्थिक और वाणिज्यिक, कनेक्टिविटी, सांस्कृतिक, पर्यटन और लोगों से लोगों के संबंध शामिल हैं। दोनों पक्षों ने माना कि भारत और थाईलैंड ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध रखने वाले करीबी समुद्री पड़ोसी हैं। समकालीन संदर्भ में, भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति की प्रशंसा थाईलैंड की 'लुक वेस्ट' नीति द्वारा की गई है।

3. बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने उल्लेख किया कि पिछले वर्ष द्विपक्षीय व्यापार में 20% की वृद्धि हुई है और निवेश भी बढ़ रहा है। दोनों पक्षों ने व्यापार और निवेश बढ़ाने के तरीकों और साधनों पर चर्चा करने के लिए संयुक्त व्यापार समिति की अगली बैठक आयोजित करने का फैसला किया। मंत्रियों ने दोनों देशों के बीच संपर्क बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा की जिसमें भौतिक और डिजिटल कनेक्टिविटी के क्षेत्र शामिल हैं । उन्होंने कृषि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, मानव संसाधन विकास, क्षमता निर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी आदि के क्षेत्र में सहयोग के लिए क्षेत्रों की पहचान भी की। मंत्रालयों ने पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया, जिसमें आसियान, आईओआरए, बीआईएमएसटीईसी, एमजीसी, यूएन और अन्य उप-क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सहयोग शामिल है।

4. संयुक्त आयोग बैठक के समझौते और निर्णय संयुक्त आयोग के सहमत कार्यवृत के रूप में संपन्न हुए, जिन पर दोनों मंत्रियों ने हस्ताक्षर किए थे। दोनों मंत्रियों की उपस्थिति में भारत के विदेश मंत्रालय के विदेश सेवा संस्थान (एफएसआई), और थाईलैंड के विदेश मंत्रालय के विदेश मामलों के संस्थान देववॉन्से वरोपकरण(डी वीआईएफए) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए।

5. थाईलैंड, वर्ष 2019 के लिए आसियान का अध्यक्ष है और वर्ष 2018-21 के लिए भारत-आसियान रणनीतिक साझेदारी के लिए देश समन्वयक भी है।