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भारत - चीन एलएसी मुद्दे पर आधिकारिक प्रवक्ता का वक्तव्य (सितंबर 24, 2020)

सितम्बर 28, 2020

जैसा कि आप जानते हैं कि भारत और चीन के वरिष्ठ कमांडरों की 6वीं बैठक 21 सितंबर को मोल्दो में हुई थी।

यह बैठक 4 सितंबर को मास्को में भारत तथा चीन के रक्षा मंत्रियों और साथ ही 10 सितंबर को दोनों विदेश मंत्रियों की बैठक की पृष्ठभूमि में आयोजित हुई। दोनों विदेश मंत्रियों के बीच इस बात पर सहमति बनी थी कि दोनों पक्षों को बातचीत जारी रखनी चाहिए और सभी टकराव के क्षेत्रों में जल्दी तथा व्यापक रूप से विघटन किया जाना चाहिए।

वरिष्ठ कमांडरों की बैठक लगभग 50 दिनों के अंतराल के बाद आयोजित हुई।

बैठक के बाद दोनों पक्षों ने एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की है जिसे आपने भी देखा होगा।

मैं यह बताना चाहूंगा कि किसी भी वरिष्ठ कमांडरों की बैठक के बाद यह पहली संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति है। इस प्रकार, यह एलएसी पर विघटन के लिए दोनों पक्षों की घोषित प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जैसा कि हमने पहले बताया है, विघटन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक पक्ष द्वारा एलएसी के अपने संबंधित क्षेत्रों में सैनिकों की उनकी नियमित चौकियों में पुनः तैनाती की जरूरत होती है। इसके लिए पारस्परिक रूप से सहमत पारस्परिक कार्रवाई की आवश्यकता होगी। पूर्ण विघटन की आवश्यकता के अनुसार एलएसी के अपने संबंधित क्षेत्रों में अपने नियमित पोस्टों पर प्रत्येक पक्ष द्वारा सैनिकों की फिर से तैनाती की जाती है। हाल की वरिष्ठ कमांडरों की बैठक को इस पूरे संदर्भ में देखा जाना चाहिए।

वरिष्ठ कमांडरों की 6वीं बैठक ने एलएसी पर मौजूदा हालात को स्थिर करने हेतु विचारों का स्पष्ट और गहन आदान-प्रदान करने का अवसर दिया। दोनों पक्षों ने किसी भी गलतफहमी से बचने के लिए जमीनी संचार को मजबूत करने, और अधिक सैनिकों को सीमा पर भेजना बंद करने, एकतरफा रूप से जमीन पर स्थिति को बदलने से बचने, और ऐसी किसी भी कार्रवाई को करने से बचने का फैसला किया है जिससे स्थिति और अधिक खराब हो सकती है।

दोनों पक्षों द्वारा टकराव के सभी क्षेत्रों में पूर्ण विघटन और सीमा क्षेत्रों में शांति की पूर्ण बहाली सुनिश्चित करने हेतु अपनी चर्चा जारी रखने के दौरान यथास्थिति को बदलने के एकतरफा प्रयास करने से बचना होगा।

इस संबंध में, दोनों पक्षों ने वरिष्ठ कमांडरों की अगली बैठक जल्द से जल्द करने का फैसला किया है। साथ ही, डब्ल्यूएमसीसी की अगली बैठक भी जल्द होने वाली है।

नई दिल्ली
सितंबर 24, 2020
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