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श्री अरिंदम बागची, आधिकारिक प्रवक्ता: विशेष मीडिया वार्ता पर यंहा कोपेनहेगन से आप सभी को मेरा नमस्कार, जो हम डेनमार्क में चल रही माननीय प्रधान मंत्री की यात्रा के दौरान कर रहे हैं जो एक बहुत ही रोचक वार्ता है। मंच को सौंपने से ठीक पहले, हम वास्तव में यह ब्रीफिंग कोपेनहेगन के क्रिस्टियन्सबोर्ग पैलेस से कर रहे हैं, जहां वास्तविक बैठकें हो रही हैं और यह बहुत ही असामान्य और अनूठी समायोजन है जिसमें हम अपनी मीडिया वार्ता कर रहे हैं। हमारे साथ विदेश सचिव, विनय क्वात्रा और सचिव (पश्चिम) भी हैं। श्री संजय वर्मा, जब मैं बोल रहा हूं, वास्तव में वर्तमान में चल रही चर्चाओं की जानकारी देना चाहते हैं, जो दूसरा भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन अभी भी जारी है। और हम सौभाग्यशाली हैं कि वे दोनों हमें जानकारी देने के लिए बाहर निकलने में सक्षम हुए हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी शीघ्र ही यहां से हवाई अड्डे के लिए प्रस्थान करेंगे। महोदय, मंच को अब आप संभालें।

श्री विनय क्वात्रा, विदेश सचिव: बहुत-बहुत धन्यवाद। सचिव संजय वर्मा, प्रवक्ता अरिंदम बागची, मीडिया से आये मित्रों। इस विशेष और तत्काल आयोजित प्रेस वार्ता में यहां आने के लिए आपका बहुत-बहुत आभार। आज हमारे नॉर्डिक भागीदारों के साथ जुड़ने का दिन था, जिसके हिस्से के रूप में माननीय प्रधान मंत्री श्री मोदी ने डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, स्वीडन और नॉर्वे के प्रधानमंत्रियों के साथ चल रहे दूसरे भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। शिखर सम्मेलन से पहले, प्रधान मंत्री ने फिनलैंड, आइसलैंड, स्वीडन और नॉर्वे के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय शिखर बैठकें भी कीं। मैं कोशिश करूँगा और संक्षेप में बातचीत के सार को शामिल करूँगा, पहले चार देशों के अपने समकक्षों के साथ, जिनका मैंने फिनलैंड, आइसलैंड, स्वीडन और नॉर्वे का उल्लेख किया है, और उसके बाद सहकारी साझेदारी के महत्वपूर्ण तत्वों पर चर्चा करना है, जिस पर दूसरा भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के रूप में चर्चा की गई थी। चार नॉर्डिक नेताओं के साथ उनकी बैठक नॉर्वे के अपने समकक्ष के साथ उनकी पहली बैठक के साथ शुरू हुई, जहां चर्चा और साझेदारी का मुख्य फोकस था: एक, नीली अर्थव्यवस्था और इसके विभिन्न पहलू, दो, नवीकरणीय ऊर्जा, विशेष रूप से पनबिजली और हरित हाइड्रोजन के क्षेत्र में सहकारी संभावनाएँ, तीन, प्रौद्योगिकी और निवेश का संबंध। इस संदर्भ में, प्रधान मंत्री ने भारत की विकास गाथा में भागीदार बनने के लिए नॉर्वेजियन पेंशन निधियों को आमंत्रित किया। चौथा स्वास्थ्य क्षेत्र में, जिसमें दोनों नेताओं ने टीकों में संयुक्त अनुसंधान, और स्वास्थ्य संबंधी अवसंरचना के विकास से संबंधित सहयोग के बारे में बात की, और पांच, भारत में जल निकायों के निर्माण और बहाली में सहयोग के बारे में बात की। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में निरंतर सहयोग और समन्वय के साथ-साथ दोनों देशों के बीच योग सहित द्विपक्षीय सांस्कृतिक सहयोग के बारे में भी बात की।

माननीय प्रधान मंत्री श्री मोदी की दूसरी बैठक स्वीडन के अपने समकक्ष के साथ थी, जहां चर्चा और सहयोग का मुख्य फोकस केंद्रबिंदु था: एक, स्वच्छ प्रौद्योगिकी और स्थायी समाधान पर। इस पर मोटे तौर पर दो शीर्षों के तहत चर्चा की गई, एक स्वच्छ प्रौद्योगिकी और टिकाऊ समाधान में स्वीडन द्वारा भारत में निवेश से संबंधित है और दूसरा, इस क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार में भागीदारी, अग्रणी आईटी कार्यक्रम के तहत एक सफल साझेदारी पर आधारित है, जो कि औद्योगिक परिवर्तन से संबंधित कार्यक्रम। दोनों नेताओं ने ध्रुवीय अनुसंधान सहित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग के बारे में भी बात की, और नए क्षेत्रों के संदर्भ जिसके बारे में बात की गई वह है अंतरिक्ष, आर्कटिक अनुसंधान और रक्षा के क्षेत्र में नई साझेदारी को एक आकार देने की आवश्यकता के बारे में बात की।

उनकी अगली बैठक आइसलैंड के प्रधानमंत्री के साथ हुई। इस वर्ष, भारत और आइसलैंड हमारे द्विपक्षीयय संबंधों की 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच भूतापीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग और इस क्षेत्र में अनुसंधान, प्रशिक्षण, कौशल विकास और नवाचार सहित इसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। दोनों प्रधानमंत्रियों ने नीली अर्थव्यवस्था में सहयोग के बारे में भी बात की, जैसा कि पिछले दो नेताओं के साथ भी हुई थी, जिसमें मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र शामिल थे। उनकी अगली और आखिरी द्विपक्षीय शिखर बैठक फिनलैंड के प्रधान मंत्री के साथ थी, जहां बातचीत का फोकस मौजूदा ताकत पर निर्माण करना था जिसे भारत और फिनलैंड ने डिजिटल साझेदारी के पूरे इकोसिस्टम में हासिल किया है। विशेष रूप से, उन्होंने 5G, और 6G जैसे अवसंरचना सहित डिजिटल नवाचारों के क्षेत्र में, डिजिटल सामानों के क्षेत्र में, और प्लेटफॉर्मों के क्षेत्र में सहयोग के बारे में चर्चा की। संयुक्त प्रतिष्ठान हमने हाल ही में क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में एक संयुक्त उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया है। और अंत में, फिनिश कंपनियों द्वारा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश, जिनकी नोकिया और एरिक्सन जैसी कंपनियों में पहले से ही बहुत मजबूत उपस्थिति है ।

दोनों प्रधानमंत्रियों ने महिला सशक्तीकरण पर भी बात की। और उन्होंने असम के नुमालीगढ़ में बायो रिफाइनरी परियोजना के आगामी समापन पर भी ध्यान दिया। वहाँ प्रधान मंत्री द्वारा शुरूआत करने के बाद, और जैसा कि मैंने कहा, यह अब समाप्त होने वाला है, पाँच नॉर्डिक प्रधानमंत्रियों के साथ दूसरा भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का आरम्भ करना। मैं मोटे तौर पर तीन चीजों की सूची दूंगा, तीन समूह जो नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में पूरी चर्चा के लिए समान थे। एक, नॉर्डिक देशों में कौशल क्षमताओं को भारत के पैमाने के साथ संयोजित करने की आवश्यकता है, दो, स्वच्छ और हरित विकास समाधान, और तीन, एक नई नवाचार साझेदारी बनाने के लिए। नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के दौरान की गई चर्चा मूल रूप से तीन समूहों में हो रही है, एक, कोविड के बाद के संदर्भ में बहुपक्षीय सहयोग से संबंधित, दूसरा, जलवायु और सतत विकास और अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। और तीन, नवाचार खंड । मैं संक्षेप में उन प्रमुख बिंदुओं की सूची दूंगा जो नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के दौरान बातचीत में सामने आए। पहला यह कि प्रधानमंत्री ने पिछले 75 वर्षों में भारत की प्रगति और आर्थिक विकास की यात्रा में नॉर्डिक देशों को एक बहुत ही विश्वसनीय भागीदार के रूप में सराहना की। ध्यान दिया गया कि भारत में नॉर्डिक देशों ने स्वतंत्रता और लोकतंत्र और नियम आधारित व्यवस्था के मूल्यों को साझा किया है और विभिन्न वैश्विक मामलों पर दृष्टिकोण भी साझा किया है।

सभी चार नॉर्डिक देशों के साथ व्यापक सहकारी भागीदारी के क्षेत्रों पर अनिवार्य रूप से ध्यान केंद्रित किया गया, जो भारतीय विकास प्राथमिकताओं के साथ भी मेल खाता है, एक, शहरी नवीकरण से संबंधित, दो, नदी की सफाई, तीन, नवीकरणीय ऊर्जा का संपूर्ण क्षेत्र और चार, कौशल विकास। बहुपक्षीय सहयोग के खंड के तहत, कोविड के बाद, माननीय प्रधान मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत ने भारत में कोविड टीकाकरण की प्रभावी आउटरीच और निगरानी के लिए आईटी प्लेटफॉर्म का उपयोग कैसे किया है और भारत के इस विश्वास के हिस्से के रूप में कि ऐसे प्लेटफॉर्म वैश्विक भलाई के मामले हैं, उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि ये प्लेटफॉर्म ओपन सोर्स के आधार पर उपलब्ध हैं। भारत ने न केवल 100 से अधिक देशों को टीके उपलब्ध कराए हैं, बल्कि अपने भागीदारों की क्षमता निर्माण में कई देशों के साथ भागीदारी भी की है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि ज़रूरतमंद देशों को टीकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से विश्व स्तर पर वैक्सीन उत्पादन के लिए अस्थायी टीआरआईपीएस (ट्रिप्स) की छूट की आवश्यकता है। प्रधान मंत्री ने इस खंड को यह कहकर बंद कर दिया कि मानव केंद्रित बहुपक्षीय व्यवस्था की आवश्यकता है, जिसे वर्तमान वैश्विक वास्तविकताओं का जवाब देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

जलवायु और सतत विकास और नीली अर्थव्यवस्था के खंड के तहत, प्रधान मंत्री ने स्पष्ट रूप से स्थायी स्वच्छ और हरित विकास के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया, जैसा कि इस क्षेत्र में भारतीय नीतियों में जमीनी स्तर पर परिलक्षित होता है। उन्होंने भारत की पांच प्रतिबद्धताओं को भी दोहराया जो सीओपी 26 में की गई थीं, जो कि 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन है, 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा से आने वाली ऊर्जा क्षमता का 50%, 2030 तक अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कमी, भारत की अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता 2030 तक 45% और 2070 तक नेट जीरो हो जाएगी। इस बातचीत ने स्पष्ट रूप से जलवायु अनुकूलन और जलवायु लचीलापन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता को भी सामने लाया। इस संदर्भ में, प्रधान मंत्री ने भारत द्वारा स्थापित दो तंत्रों के साथ साझेदारी को मजबूत करने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला, जो एक है सीडीआरआई और नॉर्डिक देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। प्रधान मंत्री ने विशेष रूप से लोगों को अपनी जीवन शैली बदलने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया और जो उनके पास है उसे बढ़ावा देने के लिए, जिसे अक्सर सार्वजनिक रूप से पर्यावरण के लिए जीवन शैली-एलआईएफई कहा जाता है। शिखर सम्मेलन में भारत और नॉर्डिक देशों के बीच नीली अर्थव्यवस्था भागीदारी के एक नेटवर्क की संरचना के बारे में भी बात की गई।

नवाचार से संबंधित अंतिम खंड में, जो भारत-नॉर्डिक साझेदारी का एक बहुत मजबूत क्षेत्र है, उन्होंने नवाचार पर ध्यान केंद्रित किया। इसमें, विशेष रूप से हेल्थकेयर इनोवेशन, डिजिटल इनोवेशन पर ध्यान केंद्रित किया गया था, जिसमें मैंने पहले ही उल्लेख किया है, जब हमने फिनलैंड के साथ डिजिटल सामान और अवसंरचना, सेवा नवाचार और प्रौद्योगिकी साझेदारी पर चर्चा के बारे में बात की थी। मुझे लगता है कि कुल मिलाकर, प्रधान मंत्री की आज सुबह नॉर्डिक नेताओं के साथ बातचीत, व्यक्तिगत रूप से उनके द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में, साथ ही दूसरे भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में चर्चा, भारत में और नॉर्डिक देशों में भी प्रणालियों के लिए एक रूप रेखा तैयार करना है, जो साझेदारी का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी एजेंडा है, जिसके बारे में मैंने पहले ही कहा था, भारत में अवसरों के साथ नॉर्डिक देशों में कौशल क्षमताओं, नवाचार क्षमताओं, प्रौद्योगिकी क्षमताओं को संयोजित करने और शामिल करने का प्रयास करेगा। और मुझे लगता है कि हम आने वाले महीनों और वर्षों में एक बहुत ही मजबूत व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी साझेदारी के लिए आधार तैयार करेंगे। इस विशेष वार्ता के लिए आज दोपहर में यहां आने के लिए एक बार फिर से आप सभी को धन्यवाद।

श्री अरिंदम बागची, आधिकारिक प्रवक्ता: बहुत-बहुत धन्यवाद महोदय। मुझे पता है कि इस समय हम वास्तव में काफी व्यस्त हैं।इसलिए हम कुछ ही प्रश्नों के जवाब देंगे। प्रणय, आप शुरू करें।

प्रणय उपाध्याय: विदेश सचिव महोदय, मैं प्रणय उपाध्याय, एबीपी न्यूज़ से, मेरा सवाल इस चीज को लेकर है कि क्या आज भारत और नार्डिक देशों के बीच जो शिखर बैठक हुई, उसके बाद जिन विषयों को आपने रखा, को-ऑपरेशन के, तो क्या इसके कार्यान्वयन के लिए कोई प्रभावी तंत्र और समयरेखा भी तैयार हुआ है कि ये जो चीजें तय हुई है वे लागू हो और उसके नियमित मॉनिटरिंग हो ताकि तीसरी शिखर सम्मलेन तक कुछ ठोस परिणाम हासिल किये जा सके?

सिद्धांत: महोदय, सिद्धांत जो डब्ल्यूआईओएन से है। द्विपक्षीय बैठकों के दौरान और शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेन पर रूसी आक्रमण की कितनी चर्चा हुई, मेरा पहला प्रश्न था। महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न, तीसरा भारत-नॉर्डिक शिखर सम्‍मेलन कब होने जा रहा है, उस पर कोई चर्चा होगी?

अरुण: महोदय, मैं डीडी इंडिया से अरुण हूं। महोदय, आप प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की डेनमार्क यात्रा को विशेष रूप से नॉर्डिक के संदर्भ में कैसे परिभाषित करेंगे? इसमें बहुत सारे हरित घटक, हरित ऊर्जा पर ध्यान दिया गया है, आप प्रधानमंत्री के इस दौरे को कैसे परिभाषित करते हैं? और कल भारत और डेनमार्क ने ऊर्जा नीति वार्ता का गठन किया है, किसी भी अन्य नॉर्डिक देशों के साथ इस तरह का तंत्र बनाया गया है जो ऊर्जा संवाद या सरकारों के बीच किसी भी मंत्रिस्तरीय सेटअप पर केंद्रित है जहां तक ऊर्जा का संबंध है, हरित ऊर्जा?

श्री विनय क्वात्रा, विदेश सचिव : जो आपका पहला प्रश्न था कि जो शिखर वार्ता पे जिन भी विषयों पे वार्ता हुई, जो निर्णय लिए गये, आगे आने वाले महीनों और सालों में उनका टाइम बाउंड कार्यान्वयन किस तरह से होगा। देखिये ये तो पूरी तरह से स्पष्ट है और ये स्पष्ट रूप वार्ता में भी उभर के आया कि वार्ता के हर एजेंडा आइटम पर जो जो निर्णय लिए जायेंगे उनका अवश्य ही टाइम बाउंड कार्यान्वयन होगा। यदि आप पहली नार्डिक शिखर सम्मलेन के परिणामों को देखे और उनकी समीक्षा करें कि उनका कार्यान्वयन किस प्रकार से हुआ था तो आप पायेंगे कि अधिकांश निर्णय जो है लगभग पूरी तरह से या काफी रूप से पूरी तरह से कार्यान्वयन किये जा चुके है। तो यही प्रावधान जो है दूसरी भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन के परिणामों से भी संबंध में रहेगा। जहाँतक आपका युक्रेन का प्रश्न था, मैं यह भी कहना चाहूँगा कि द्विपक्षीय बातचीत और शिखर सम्मलेन की बैठक दोनों में भी, नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक हित के मामलों पर विचारों का आदान-प्रदान किया, जिसमें स्वाभाविक रूप से यूक्रेन भी शामिल था। वे इंडो पैसिफिक पर भी चर्चा कर रहे थे। आपका अंतिम प्रश्न तीसरे शिखर सम्‍मेलन पर था। मुझे वास्तव में अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते हैं और एक बार हमारा निर्णय हो जाता है तो मुझे यकीन है कि आपको पता चल जाएगा।

श्री अरिंदम बागची, आधिकारिक प्रवक्ता: वह यह भी जानना चाहते थे कि आप ऊर्जा नीति को कैसे परिभाषित करेंगे और डेनमार्क की यात्रा को आप कैसे परिभाषित करेंगे।

श्री विनय क्वात्रा, विदेश सचिव: प्रत्येक नॉर्डिक देश की एक विशिष्ट क्षमता होती है जो हरित और सतत विकास के संपूर्ण आयाम से संबंधित होती है। और मुझे लगता है कि प्रत्येक देश की ताकत के आधार पर, हमारे द्विपक्षीय तंत्र एक विशेष प्रक्रिया को आकार देंगे जो उन क्षमताओं को आगे बढ़ाएगी। उदाहरण के लिए, डेनमार्क के मामले में, जैसा कि आपने कल सुना होगा, भारत और डेनमार्क ने हरित रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किया है। यदि आप नॉर्वे को देखें, तो हरित शिपिंग, नीली अर्थव्यवस्था से संबंधित तत्व हैं। इसी तरह, अन्य नॉर्डिक देशों के साथ भी, मुझे लगता है कि हरित क्षेत्र के किसी दिए गए क्षेत्र में प्रत्येक नॉर्डिक देश की ताकत को सर्वोत्तम तरीके से अनुकूलित करने का प्रयास अधिक है, और फिर इसे भारत में अवसरों और सहकारी संभावनाओं से जोड़ना है। और मुझे लगता है कि प्रत्येक देश की संरचना द्विपक्षीय रूप से उस देश से अलग-अलग की जाती है।

श्री अरिंदम बागची, आधिकारिक प्रवक्ता: महोदय, समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, विदेश सचिव महोदय और सचिव श्री संजय वर्मा को यहां से बाहर आने के लिए, वस्तुतः शिखर सम्मेलन अब समाप्त हो रहा है। समाप्त करने से पहले, डेनमार्क की सरकार को भी धन्यवाद का एक छोटा सा शब्द, जिन्होंने हमें इस प्रेस वार्ता को यहां उनके क्रिश्चियनबोर्ग पैलेस में आयोजित करने की अनुमति दी। धन्यवाद। नमस्कार।

श्री विनय क्वात्रा, विदेश सचिव: बहुत-बहुत धन्यवाद।

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