विदेश मंत्रालयभारत सरकार

विदेश मंत्री ने चीन के स्टेट काउंसलर और विदेश मंत्री एच.ई. श्री वांग यी के साथ 14 जुलाई 2021 को ताजिकिस्तान के दुशांबे में शंघाई सहयोग संगठन -एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक के अवसर पर अलग से बैठक की। दोनों मंत्रियों ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर वर्तमान स्थिति और भारत-चीन संबंधों से संबंधित सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की।

2. सितंबर 2020 में मास्को में हुई अपनी पिछली बैठक को याद करते हुए, विदेश मंत्री ने उस समय हुए समझौते पर अमल करने और डिइंगेजमेंट सहित पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा से जुड़े शेष सभी मुद्दों को जल्दी हल करने की आवश्यकता पर जोर दिया। विदेश मंत्री ने स्टेट काउंसलर को बताया कि इस साल की शुरुआत में पैंगोंग झील क्षेत्र में दोनों तरफ से सैनिकों को पीछे हटाने में मिली सफलता ने शेष मुद्दों को हल करने के लिए अनुकूल स्थितियां पैदा की थीं। उम्मीद की गई थी कि चीन इस दिशा में हमारे साथ सहयोग करेगा। हालांकि विदेश मंत्री ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि अन्य क्षेत्रों में स्थिति अभी भी अनसुलझी है।

3. विदेश मंत्री ने याद दिलाया कि उस समय दोनों पक्षों ने इस बात पर सहमती जताई थी कि मौजूदा स्थिति को लम्बा खींचना किसी के भी हित में नहीं होगा। यह अपरिहार्य रूप से संबंधों को प्रभावित कर रहा है। समग्रता में संबंधों का आकलन करते हुए, विदेश मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनाए रखना 1988 से आपसी संबंधों को बढ़ाने का आधार रहा है। पिछले साल यथास्थिति को बदलने की कोशिशों में 1993 और 1996 के समझौतों के तहत की गई प्रतिबद्धताओं की अवहेलना की गई जिसने निश्चित तौर पर संबंधों को प्रभावित किया है। इसलिए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि द्विपक्षीय समझौतों और प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करते हुए पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर वर्तमान स्थिति के साथ शेष सभी मुद्दों के शीघ्र समाधान की दिशा में काम किया जाना चाहिए। यह दोनों पक्षों के हित में होगा।

4. दोनों मंत्रियों ने 25 जून 2021 को भारत-चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्य तंत्र .डब्ल्यूएमसीसी की पिछली बैठक में शीर्ष स्तर के सैन्य कमांडरों की एक और बैठक आयोजित करने पर हुई सहमति पर गौर किया। वे इस बात पर सहमत हुए कि यह बैठक जल्दी बुलाई जानी चाहिए। उन्होंने शेष सभी मुद्दों पर चर्चा करने के साथ ही परस्पर रूप से स्वीकार्य समाधान तलाशने पर भी सहमति व्यक्त की। दोनों ने आपसी समझ से यह भी तय किया कि वह सीमा पर तटस्थ स्थिति सुनिश्चित करने के प्रयास जारी रखेंगे और कोई भी पक्ष ऐसी एकतरफा कार्रवाई नहीं करेगा जिससे तनाव बढ़े।

5. दोनों मंत्री एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क बनाए रखने पर भी सहमत हुए