चीन-पाकिस्तान संयुक्त वक्तव्य पर मीडिया के प्रश्नों के उत्तर में, सरकारी प्रवक्ता, श्री अरिंदम बागची ने कहा:
"हमने देखा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की हालिया चीन यात्रा के बाद जारी "संयुक्त वक्तव्य" में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के कई अनुचित संदर्भ हैं। इसमें तथाकथित चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) के तहत परियोजनाओं और तीसरे देशों में इसके विस्तार का भी उल्लेख किया गया है।
हमने लगातार ऐसे बयानों को खारिज किया है और सभी संबंधित पक्ष इन मामलों पर हमारी स्पष्ट स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख भारत के अभिन्न और अविभाज्य अंग हैं और हमेशा रहेंगे। किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है।
जहां तक तथाकथित चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का संबंध है, हमने लगातार चीन और पाकिस्तान को अपना विरोध और अपनी चिंताओं से अवगत कराया है। सीपीईसी में भारत के संप्रभु क्षेत्र में जबरन और अवैध बाहरी कब्जे वाली परियोजनाएं शामिल हैं। हम इस क्षेत्र में यथास्थिति को बदलने के लिए ऐसी परियोजनाओं का उपयोग करने के किसी भी प्रयास को दृढ़ता से अस्वीकार करते हैं। ऐसी गतिविधियों में तीसरे पक्ष को शामिल करने का कोई भी प्रयास स्वाभाविक रूप से अवैध, नाजायज और हमें अस्वीकार्य है।"
नई दिल्ली
नवंबर 03, 2022