1. हम, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री 26 सितंबर 2019 को न्यूयॉर्क में एक साथ एकत्रित हुए हैं, जो संप्रभुता के सिद्धांत और स्वतंत्रता के हमारे साझा मूल्यों, कानून के शासन, मानवाधिकारों के प्रति सम्मान और लोकतंत्र,
के साथ-साथ एक अधिक समावेशी, उत्तरदायी और भागीदारी अंतर्राष्ट्रीय शासन प्रवृति को बढ़ावा देने के लिए हमारी दृढ़ प्रतिबद्धता का परिचायक है।
2. महत्वपूर्ण और वैश्विक चुनौतियों के समय में, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका हमारे साझा उद्देश्यों और एक शांतिपूर्ण, सुरक्षित और समृद्ध विश्व के निर्माण में मदद करने के लिए साझा उत्तरदायित्व लेना स्वीकार करते हैं। ऐसे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विकास
और अवसरों की समानता का अधिकार महत्वपूर्ण साधन है।
3. इस संदर्भ में, हमारे देश परिवर्तन के लिए सकारात्मक शक्तियों के रूप में एक साथ जुड़े हुए हैं। बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार किए जाने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह सभी राष्ट्रों और लोगों के लिए प्रभावी ढंग से कार्य करे।
4. बड़े लोकतंत्रों और जीवंत राष्ट्रों के रूप में, हमारा मानना है कि लोगों को समावेशी अंतर्राष्ट्रीय शासन के केंद्र-बिंदु में रखा जाना चाहिए। हम अपने लोगों की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को पूरा करने के साथ-साथ बढ़ती वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए बहुपक्षीय
प्रणाली में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
5. हम उदीयमान हुई और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं, विशेष रूप से अफ्रीका में बहुपक्षीय संस्थाओं के निर्णय लेने वाले निकायों में उन लोगों की आवाज और प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुन: पुष्टि करते हैं।
6. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित संयुक्त राष्ट्र (यूएन) प्रणाली में व्यापक सुधार एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संकल्प बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन में संयुक्त राष्ट्र और आईबीएसए देशों के साथ-साथ अफ्रीकी संघ शांति और सुरक्षा
परिषद् (एयूपीएससी) जैसे क्षेत्रीय संगठनों और संस्थाओं के बीच सहयोग का हम स्वागत करते हैं और अधिक प्रतिनिधित्व वाली, समावेशी और न्यायोचित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की अधिप्राप्ति के लिए स्थायी और गैर-स्थयी श्रेणियों, दोनों में, सदस्य बढ़ाने के
लिए एकजुट होकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
7. इस संबंध में, आईबीएसए देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के संबंध में हैं, जिसने संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) में ठोस प्रगति नहीं की है से चिंतित है। वर्ष 2020 में संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ की शुरुआत के साथ, हम सुरक्षा परिषद में शीघ्र
व्यापक सुधार की दृष्टि से इस मुद्दे पर प्रगति हासिल करने के प्रयासों को फिर से शुरू करने का आग्रह करते हैं।
8. विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं सहित अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक शासन संरचना में सुधार को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए। आईबीएसए देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक शासन परिदृश्य को अधिक प्रतिनिधि और लोकतांत्रिक बनाने, और सतत विकास
और समावेशी विकास को बढ़ावा देने वाले एजेंडों को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करना जारी रखने में सार्थक योगदान दिया है
9. डब्ल्यूटीओ सुधार की प्रक्रिया में विकास को मूल स्थान में रखना चाहिए, समावेशीता और गैर-भेदभाव को बढ़ावा देना चाहिए, विश्वास का निर्माण करना चाहिए और मौजूदा समझौतों में असमानताओं और विषमताओं का समाधान करना चाहिए। इसमें विकासशील सदस्यों सहित संपूर्ण सदस्यता
की विविधता और विशेष रूप से एलडीसी सहित संपूर्ण सदस्यता की चिंताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। आईबीएसए देश मुद्दों पर विकासशील देशों के हितों को बढ़ावा देने में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निभाई गई केंद्रीय भूमिका जैसे कि कृषि को मान्यता देते हैं।
10. केंद्र में एक मजबूत, कोटा आधारित, और पर्याप्त रूप से संसाधित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) वैश्विक वित्तीय सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ करना आवश्यक है। हमें 2019 की वार्षिक बैठकों में एक नया कोटा फार्मूला सहित कोटा की 15 वीं सामान्य समीक्षा करने की दिशा
में काम करना चाहिए।
11. हम जी-20, वित्तीय कार्य बल (एफएटीएस) आदि जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और संस्थाओं सहित भ्रष्टाचार और अन्य आर्थिक अपराधों के लिए अभियोग चलाने हेतु मांगे गए व्यक्तियों के लिए सहयोग सुदृढ़ करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं।
12. हम बहुपक्षीय रूप में भागीदारी बढ़ाने के लिए आईबीएसए देशों के बीच परामर्श और विचारों के आदान-प्रदान को जारी रखने की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।
13. इस संबंध में, हम गरीबी और भूख (आईबीएसए फंड) के उन्मूलन के लिए आईबीएसए निधि द्वारा न्यून विकसित देशों पर अधिक ध्यान देते हुए विकासशील देशों में जो दक्षिण स्वामित्व वाली, दक्षिण के नेतृत्व वाली, मांग-चालित और परिवर्तनकारी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता
प्रदान करता है, पर की गई प्रगति का जायजा लेते हैं। हम इस बारे में निधि द्वारा सृजित विकासात्मक प्रभाव का स्वागत करते हैं।
14. हम डब्ल्यूटीओ और जी-20, ब्रिक्स, बुनियादी और जी-77 के समूहों सहित सभी प्रासंगिक बहुपक्षीय संगठनों में सहयोग और समन्वय के माध्यम से बहुपक्षीय प्रणाली के सुधार को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
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