जैसा कि आप जानते हैं कि भारत तथा चीन दोनों राजनयिक और सैन्य प्रणाली के माध्यम से भारत-चीन सीमा क्षेत्रों से पूर्ण विघटन सुनिश्चित करने हेतु बातचीत कर रहे हैं। यह भारत तथा चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच हुए समझौते के अनुसार हो रहा है, जिसमें दोनों पक्षों
ने इस बात पर सहमति जताई है कि द्विपक्षीय समझौते और प्रोटोकॉल के अनुसार वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर सैनिकों का पूरी तरह से पीछे हटना और भारत चीन सीमा पर तनाव खत्म करना और शांति कायम करना द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण विकास सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक
है। डब्ल्यूएमसीसी और वरिष्ठ कमांडरों की कई बैठकें हुई हैं, जिसमें दोनों पक्षों ने चल रही विघटन प्रक्रिया के कार्यान्वयन और इसे जल्द से जल्द पूरा करने हेतु कदम उठाने पर चर्चा की है। जल्द ही और बैठकें होने की संभावना है।
मैंने पिछले महीने आप सभी को अवगत कराया था कि दोनों पक्षों ने विघटन के व्यापक सिद्धांतों पर आपसी सहमति व्यक्त की है और इसके आधार पर, पहले ही कुछ प्रगति हुई थी। मुझे इस संबंध में आगे यह कहना है कि इन सिद्धांतों को वास्तविक रुप से लागू करना एक जटिल प्रक्रिया है
जिसमें एलएसी के अपने संबंधित पक्षों पर अपने नियमित चौकियों पर प्रत्येक पक्ष द्वारा सैनिकों की फिर से तैनाती की आवश्यकता होती है। यह स्वाभाविक है कि ऐसा केवल पारस्परिक रूप से सहमत प्रक्रियाओं के माध्यम से ही किया जा सकता है।
हालांकि हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द पूरी होने वाली विघटन प्रक्रिया पूरी हो, लेकिन यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि ऐसा करने हेतु दोनों पक्षों द्वारा आपसी सहमति के आधार पर कार्रवाइयों की आवश्यकता होती है। इसलिए, हम उम्मीद करते हैं कि चीनी पक्ष सैनिकों के पूरी तरह
से पीछे हटने तथा डी-एस्केलेशन और सीमा क्षेत्रों में पूरी तरह से शांति बहाल करने हुए शीघ्र हमारे साथ मिलकर काम करेगा, जैसी कि पहले विशेष प्रतिनिधियों द्वारा सहमति व्यक्त की गई थी।
यह हमारे द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के संदर्भ में भी ज़रूरी है। जैसा कि विदेश मंत्री ने हाल के एक साक्षात्कार में कहा था कि, "सीमा पर स्थिति और हमारे भविष्य के संबंध एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते।"
नई दिल्ली
14 अगस्त, 2020