लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3403
05.08.2022 को उत्तर देने के लिए
व्यापार समझौता
3403. डॉ. थोल तिरुमावलवनः
क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार का विशेषकर अफगानिस्तान में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध लिथियम का दोहन करने के लिए अफगानिस्तान सरकार के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौता करने का विचार है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार को चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के अफगानिस्तान तक विस्तार करने से भारत की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जानकारी है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और हमारी सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर इसके नकारात्मक प्रभाव को रोकने की क्या योजना है?
उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
[श्री वी. मुरलीधरन]
(क) से (घ) अफगानिस्तान के साथ ऐसे किसी द्विपक्षीय व्यापार समझौते का कोई प्रस्ताव नहीं है।
सरकार ने तथाकथित चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) के प्रस्तावित विस्तार से संबंधित रिपोर्टें देखी हैं। किसी भी पक्षकार द्वारा इस तरह की कोई भी कार्रवाई भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता में सीधे तौर पर दखल है। इस तरह की गतिविधियां स्वाभाविक रूप से अवैध, नाजायज और अस्वीकार्य हैं और इस संबंध में भारत द्वारा उसी के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी।
सीपीईसी पर भारत की स्थिति स्पष्ट और सुसंगत रही है। यह गलियारा जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख के संघ राज्य क्षेत्रों के कुछ हिस्सों से होकर गुजरता है जो पाकिस्तान के अवैध तथा जबरन कब्जे में हैं और इसलिए इससे भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का अतिक्रमण होता है।
सरकार ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के संघ राज्य क्षेत्रों में पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले क्षेत्रों में चीनी गतिविधियों के बारे में अपनी चिंताओं से उन्हें अवगत कराया है और उनसे इन गतिविधियों को रोकने के लिए कहा है।
भारत का दृढ़ विश्वास है कि संपर्क व्यवस्था संबंधी पहल सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय मानदंडों पर आधारित होनी चाहिए। इस पहल को खुलेपन, पारदर्शिता और वित्तीय जिम्मेदारी के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए और इन पहलों पर अन्य देशों की संप्रभुता, समानता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने वाली पद्धति के अनुसार कार्य किया जाना चाहिए।
सरकार अफ़गानिस्तान में सुरक्षा संबंधी हालातों सहित हो रहे घटनाक्रमों पर बारीकी से निगरानी रखे हुए है और हमारे राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करती है।