लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1736
दिनांक 21.09.2020 को उत्तर देने के लिए
ई-पासपोर्ट
1736. श्रीमती लॉकेट चटर्जीः
क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या चिप आधारित ई-पासपोर्ट जारी करने हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार को पासपोर्टों के लिए पुलिस सत्यापन के दौरान बड़े पैमाने पर दी जाने वाली घूस की जानकारी है; और
(घ) यदि हां,तो इस समस्या के समाधान के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या हैं?
उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री वी. मुरलीधरन)
(क) और (ख) चिप-समर्थित ई-पासपोर्टों के विनिर्माण के लिए इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन (आईसीएओ)- अनुपालक इलेक्ट्रानिक कान्टेक्टलेस इनलेज और इसकी आवश्यक प्रचालन प्रणाली की खरीद के लिए इंडिया सिक्योरिटी प्रेस, नासिक ने निविदा प्रदान की है। आईएसपी, नासिक
द्वारा खरीद प्रक्रिया के सफलतापूर्वक पूरा होने पर ई-पासपोर्ट का विनिर्माण आरंभ हो जाएगा।
(ग) और (घ) मंत्रालय का ध्यान अनेक अवसरों पर इस ओर दिलाया गया है कि पुलिस विभाग में संसाधन और कार्मिकों की कमी आदि कारणों से पासपोर्ट प्राप्त करने हेतु पुलिस सत्यापन में लोगों को कठिनाई हुई है।
मंत्रालय ने पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए पुलिस सत्यापन (पीवी) की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए गृह मंत्रालय एवं राज्य। सरकारों के साथ समन्वीय में कई कदम उठाए हैं। मंत्रालय ने 787 जिला पुलिस मुख्यालयों (डीपीएचक्यू) को डिजिटल रूप से पासपोर्ट सेवा प्रणाली से सफलतापूर्वक
जोड़ दिया है। इसके अलावा पुलिस सत्यापन रिपोर्ट को शीघ्रता से प्रस्तुत करने के लिए मंत्रालय ने एम पासपोर्ट पुलिस एप्लीकेशन की शुरुआत की है। इस एप्लीकेशन में पासपोर्ट आवेदक के व्यक्तिगत विवरण एवं फोटोग्राफ को दर्ज करके उन्हें इलेक्ट्रानिक माध्यम से संबंधित हितधारकों
को भेजने की क्षमता है। पुलिस सत्यापन प्रक्रिया में गति लगाने के लिए पासपोर्ट कार्यालय, जिला पुलिस प्राधिकारियों के संपर्क में रहते हैं और संबंधित राज्य सरकारों के साथ पुलिस सत्यापन प्रक्रिया में देरी के मुद्दे भी उठाते हैं और उन से पुलिस सत्यापन रिपोर्टों
को भेजने की प्रक्रिया को उच्च प्राथमिकता देने का अनुरोध करते हैं।
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