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शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के शासनाध्यक्षों (प्रधानमंत्रियों) की 21वीं बैठक के बाद संयुक्त विज्ञप्ति

नवम्बर 01, 2022

1 नवंबर 2022 को, शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य राष्ट्रों (इसके पश्चात् - एससीओ या संगठन के रुप में संदर्भित) के शासनाध्यक्षों (प्रधानमंत्रियों) की परिषद की इक्कीसवीं बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस प्रारूप में आयोजित की गई। इस बैठक में भारत गणराज्य के विदेश मंत्री एस. जयशंकर, कजाकिस्तान गणराज्य के प्रधानमंत्री ए.ए. स्माइलोव, चीन जनवादी गणराज्य की राज्य परिषद के प्रधानमंत्री ली केकियांग, किर्गिज़ गणराज्य के मंत्रियों के मंत्रिमंडल के अध्यक्ष ए.यू. जापारोव, मंत्री इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के विदेश मामलों के मंत्री बी. बी. जरदारी, रूसी संघ की सरकार के अध्यक्ष एम.वी. मिशुस्तीन, ताजिकिस्तान गणराज्य के प्रधानमंत्री के. रसूलज़ोदा और उज्बेकिस्तान गणराज्य के प्रधानमंत्री ए.एन. अरिपोव ने हिस्सा लिया।

चीनी जनवादी गणराज्य की राज्य परिषद के प्रधानमंत्री ली केकियांग ने बैठक की अध्यक्षता की।

एससीओ के महासचिव झांग मिंग, एससीओ क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी कार्यकारी समिति के निदेशक आर.ई. मिर्जेव, एससीओ बिजनेस काउंसिल के बोर्ड के अध्यक्ष डी.ए. वखाबोव, एससीओ इंटरबैंक एसोसिएशन की परिषद के अध्यक्ष ए.के. मिरसोआतोव ने बैठक में भाग लिया।

एससीओ पर्यवेक्षक राष्ट्रों के उच्च प्रतिनिधि: बेलारूस गणराज्य के प्रधानमंत्री आर. ए. गोलोवचेंको, ईरान के इस्लामी गणराज्य के पहले उपराष्ट्रपति एम. मोखबर, मंगोलिया के प्रधानमंत्री एल. ओयुन-एर्डिन, तुर्कमेनिस्तान के मंत्रियों के मंत्रिमंडल के उपाध्यक्ष एच. गेल्डिमुरादोव, साथ ही एशिया तथा प्रशांत के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग के कार्यकारी सचिव, ए. एस. अलीशखबाना, यूरेशियन आर्थिक आयोग के बोर्ड के अध्यक्ष एम. वी. मायसनिकोविच, आर्थिक सहयोग संगठन के महासचिव एच. नोज़िरी, एशिया ची फेंग में चर्चा एवं विश्वास सृजन उपायों पर सम्मेलन के उप महासचिव, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल की कार्यकारी समिति के उपाध्यक्ष आई. टी. नेमातोव।

मैत्रीपूर्ण, रचनात्मक और व्यावहारिक वातावरण में, प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों ने विश्व एवं क्षेत्रीय विकास के प्रमुख मुद्दों पर अपने विचारों का आदान-प्रदान किया, एससीओ के अंतर्गत व्यापार, आर्थिक, सांस्कृतिक और मानवीय सहयोग को सुदृढ़ करने के उपायों पर चर्चा की।

प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने वर्ष 2021-2022 में एससीओ में उज्बेकिस्तान गणराज्य की अध्यक्षता की सराहना की तथा एससीओ के सदस्य राष्ट्रों (सीएचएस) के प्रमुखों की परिषद (समरकंद, 16 सितंबर 2022) की बैठक के परिणामों के जल्द से जल्द कार्यान्वयन का आह्वान किया।

प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने 2022-2023 में संगठन में भारत गणराज्य की अध्यक्षता के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया।

प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने कहा कि आज दुनिया तेजी से विकास की ओर बढ़ रही और बड़े पैमाने पर परिवर्तन हो रहे हैं। ऐसे में अंतर्संबंधों को मजबूत करना, और सूचनाकरण व डिजिटलीकरण में तेजी लाना जरुरी है।

इस संबंध में, मौजूदा क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे के आकलन के आधार पर, सदस्य राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्र की केंद्रीय समन्वयक भूमिका के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय कानून, बहुपक्षवाद, समानता, संयुक्त, अविभाज्य, व्यापक व टिकाऊ सुरक्षा, सांस्कृतिक तथा सभ्यतागत विविधता, पारस्परिक रूप से लाभकारी एवं सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त सिद्धांतों के आधार पर अधिक प्रतिनिधि, लोकतांत्रिक, न्यायसंगत और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के गठन और राष्ट्रों के समान सहयोग हेतु अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों ने इस बात पर बल दिया कि एससीओ चार्टर सिद्धांतों के अनुसार, सदस्य राष्ट्र एक ऐसी प्रतिबद्धता का पालन करते हैं जो पारंपरिक व गैर-पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों और खतरों का मुकाबला करने के लिए अंतरराष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय विकास की समस्याओं को हल करने के लिए समूह, वैचारिक और टकराव के दृष्टिकोण को दूर रखती है। सदस्य राष्ट्रों की राय को ध्यान में रखते हुए, उन्होंने पारस्परिक सम्मान, न्याय, समानता और आपसी लाभप्रद सहयोग की भावना के साथ-साथ एक साझा दृष्टिकोण में नए प्रकार के अंतरराष्ट्रीय संबंधों के सृजन संबंधी बातचीत को बढ़ावा देने साथ ही मानव जाति के लिए समान नियति का समुदाय बनाने के विचार की सामान्य दृष्टिकोण की पहल की प्रासंगिकता की पुष्टि की।

प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने बल देते हुए कहा कि सदस्य राष्ट्र लक्ष्यों को हासिल करने का प्रयास करना जारी रखेंगे, और एससीओ चार्टर सिद्धांतों का पालन करेंगे, और दुनिया को शांतिपूर्ण, सुरक्षित, समृद्ध व पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए राजनीति व सुरक्षा, बुनियादी ढांचे, व्यापार, अर्थव्यवस्था, वित्त और निवेश, सांस्कृतिक और मानवीय संबंधों के क्षेत्रों में सहयोग विकसित करेंगे।

प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों ने पुष्टि की कि एससीओ सदस्य राष्ट्र वैश्विक आर्थिक प्रशासन की संरचना में सुधार को जरुरी माना है और विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के सिद्धांतों व नियमों के आधार पर एक खुली, पारदर्शी, निष्पक्ष, समावेशी और गैर-भेदभावपूर्ण बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की लगातार वकालत करते हैं और इसे मजबूत करेंगे, खुली विश्व अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा देंगे, ऐसे संरक्षणवादी कार्यों एवं व्यापार प्रतिबंधों का विरोध करेंगे, जो विश्व व्यापार संगठन के सिद्धांतों के अनुसार न हो, बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को कमजोर करते हो तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए खतरा हो। उन्होंने जोर देकर कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा लगाये गए आर्थिक प्रतिबंधों के अलावा अन्य प्रतिबंधों को एकतरफा लगाया जाना अंतरराष्ट्रीय कानून सिद्धांतों के विपरीत है और तीसरे देशों व अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है।

प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों ने पुष्टि की कि एससीओ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एजेंडा पर चर्चा करने तथा बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली नियमों को अपनाने के प्रमुख मंच के रूप में विश्व व्यापार संगठन को प्रभावी बनाने के पक्ष में है। उन्होंने इसको बनाने तथा आधुनिक आर्थिक स्थितियों के अनुकूलन के साथ-साथ निगरानी, बातचीत एवं विवादों को निपटाने के प्रभावी कार्यान्वयन के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए संगठन के समावेशी सुधार के शीघ्र कार्यान्वयन की आवश्यकता पर जोर दिया।

एससीओ सदस्य राष्ट्रों की प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों ने माल, पूंजी, सेवाओं तथा टेक्नोलॉजी की मुक्त आवाजाही को धीरे-धीरे आसान बनाने हेतु व्यापार और निवेश के लिए अनुकूल स्थितियां बनाने के लिए विभिन्न प्रारूपों में क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहित करने की स्थिति पर जोर दिया।

चीन की "बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव" (बीआरआई) पहल को अपने समर्थन की पुष्टि करते हुए, कजाकिस्तान गणराज्य, किर्गिज़ गणराज्य, इस्लामी गणराज्य पाकिस्तान, रूसी संघ, ताजिकिस्तान गणराज्य और उज़्बेकिस्तान गणराज्य ने यूरेशियन आर्थिक संघ एवं बीआरआई के सृजन को जोड़ने के प्रयासों सहित इस परियोजना को लागू करने हेतु जारी कामों का संज्ञान लिया।

प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार, मुख्य रूप से समानता, आपसी सम्मान और राष्ट्रीय हितों के विचार के सिद्धांत पर यूरेशिया में व्यापक, खुले, पारस्परिक रूप से लाभकारी और सहभागिता हेतु इस क्षेत्र के देशों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों और बहुपक्षीय संघों के संभावितों के उपयोग के महत्व पर एससीओ के सदस्य राष्ट्रों की स्थिति की पुष्टि की। इस संबंध में, रूसी संघ की पहल शंघाई सहयोग संगठन, यूरेशियन आर्थिक संघ, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ, साथ ही अन्य इच्छुक राष्ट्रों और बहुसंख्यक संघों के देशों की भागीदारी के साथ बड़े स्तर की यूरेशियन साझेदारी बनाने का उल्लेख किया गया।

प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों ने एससीओ सदस्य देशों के बहुपक्षीय व्यापार तथा आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के कार्यान्वयन और इसकी कार्य योजना बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। वे एससीओ क्षेत्र में सतत सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु वित्तीय, निवेश, औद्योगिक, परिवहन, ऊर्जा, कृषि और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने और इसमें गहनता लाने के पक्ष में हैं।

प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों ने 2025 तक एससीओ विकास रणनीति के कार्यान्वयन के लिए 2021-2025 (मास्को, 10 नवंबर, 2020) कार्य योजना को क्रियान्वित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने एससीओ के सदस्य राष्ट्रों (समरकंद, 16 सितंबर 2022) के पड़ोसी, मित्रता और सहयोग पर समझौते के प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु 2023-2027 व्यापक योजना को अपनाने का स्वागत किया।

प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों ने 2030 तक एससीओ के क्षेत्रों में आर्थिक विकास के लिए रणनीति विकसित करने के ताजिकिस्तान गणराज्य के प्रस्ताव को संज्ञान में लिया।

प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों ने एससीओ सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था और व्यापार की विदेशी आर्थिक तथा व्यापार गतिविधियों के जिम्मेदार एससीओ सदस्य राष्ट्रों के मंत्रियों के इक्कीसवें सत्र के परिणामों को संज्ञान (28 सितंबर 2022 एक वीडियो कॉन्फ्रेंस प्रारूप में) में लिया।

प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख व्यापार को सुविधाजनक बनाने पर एससीओ सदस्य राष्ट्रों के प्रमुखों द्वारा संयुक्त वक्तव्य (क़िंगदाओ, 10 जून 2018) के कार्यान्वयन को साथ ही समरकंद शिखर सम्मेलन के दौरान अपनाए गए एससीओ सीएचएस स्टेटमेंट और अन्य दस्तावेजों के अनुसार आपूर्ति श्रृंखला को विश्वसनीय, टिकाऊ व विविध बनाने, व्यापार व अंतर-क्षेत्रीय व्यापार विकसित करने के लिए व्यावहारिक उपाय तैयार करने को आवश्यक समझते हैं।

प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों ने एससीओ आर्थिक मंच (ताशकंद, 16-17 अगस्त 2022) के परिणामों एवं आर्थिक विश्लेषण केंद्रों के एससीओ कंसोर्टियम की नियमित बैठक (22 सितंबर 2022, वीडियो कॉन्फ्रेंस प्रारूप में) का संज्ञान लिया। वे एससीओ सदस्य राष्ट्रों के बीच व्यापार व आर्थिक सहयोग को बढ़ाने में इन प्रारूपों की गतिविधियों को और बढ़ावा देने, संगठन के भीतर बहुपक्षीय सहयोग की स्थिति तथा संभावनाओं का पता लगाने के पक्ष में थे।

प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने जोर देकर कहा कि आर्थिक विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार बढ़ाने के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम आकार के उद्यमों का विकास जरुरी है। उन्होंने एससीओ के अंतर्गत आने वाले सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम आकार के उद्यमों में सहयोग को प्रोत्साहित करने हेतु समझौता ज्ञापन के तहत व्यावहारिक सहयोग (क़िंगदाओ, 10 जून 2018) का आह्वान किया।

प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम आकार के उद्यमों के विकास को बढ़ावा देने के लिए एससीओ के अंतर्गत नियमित रूप से स्टार्टअप फोरम एवं नवोन्मेष प्रतियोगिता आयोजित करने के पक्ष में बात की।

प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुख डिजिटल अर्थव्यवस्था तथा डिजिटल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में संबंधों को सुदृढ़ करने के पक्ष में थे ताकि सतत विकास के संयुक्त राष्ट्र 2030 एजेंडा के लक्ष्यों को हासिल करने में एससीओ सदस्य राष्ट्रों के समावेशी आर्थिक विकास को सुनिश्चित किया जा सके। सूचना प्रौद्योगिकी (ताशकंद, 25 नवंबर 2021) के विकास हेतु जिम्मेदार एससीओ सदस्य राष्ट्रों के मंत्रालयों व एजेंसियों के प्रमुखों के सत्र के परिणाम का संज्ञान लेते हुए, वे डिजिटलीकरण और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियों (बिश्केक, 14 जून 2019) में एससीओ सदस्य राष्ट्रों के बीच सहयोग की कार्य योजना को क्रियान्वित करना महत्वपूर्ण मानते हैं।

प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने इसका उल्लेख किया कि रचनात्मक अर्थव्यवस्था इन देशों की अभिनव क्षमता को विकसित करने का एक घटक हो सकती है। उनका मानना है कि रचनात्मक उद्योगों को समर्थन देने से एससीओ सदस्य देशों में अर्थव्यवस्थाओं की प्रतिस्पर्धात्मकता, छोटे व मध्यम आकार के व्यवसायों का विकास एवं रोजगार का विस्तार होगा।

एससीओ सदस्य राष्ट्रों के बीच संबंधों के महत्व पर जोर देते हुए, प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों ने एससीओ सदस्य राष्ट्रों (बिश्केक, 14 जून 2019) के अंतर्क्षेत्रीय सहयोग विकास कार्यक्रम के लगातार कार्यान्वयन की बात की। उन्होंने एससीओ सदस्य राष्ट्रों (ताशकंद, 3-4 अगस्त 2022) के क्षेत्र प्रमुखों की नियमित बैठक के परिणामों का संज्ञान लिया तथा इस तंत्र के भीतर सहयोग के निर्माण के साथ-साथ क्षेत्रीय व्यापार एवं आर्थिक सहयोग और अन्य ऐसे क्षेत्रों के चीन-एससीओ मंच पर बात की।

प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों ने एससीओ देशों के विशेष आर्थिक क्षेत्रों के गठबंधन की स्थापना तथा 2023 में समरकंद में विशेष आर्थिक क्षेत्रों के प्रशासन प्रमुखों की बैठक आयोजित करने के उज्बेकिस्तान गणराज्य के प्रस्ताव का संज्ञान लिया।

प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने संगठन की निवेश क्षमता को अनलॉक करने हेतु परियोजना गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता पर बल दिया और इस संबंध में एससीओ विकास बैंक और एससीओ विकास कोष (विशेष खाता) की स्थापना पर परामर्श जारी रखने की बात कही।

उन्होंने एससीओ सदस्य राष्ट्रों (समरकंद, 16 सितंबर 2022) के बीच साझा क्षेत्रों में राष्ट्रीय मुद्राओं की हिस्सेदारी में वृद्धि पर रोडमैप का संबंधित एससीओ सदस्य राष्ट्रों द्वारा अपनाए जाने का संज्ञान लिया और इसका विस्तार करने के पक्ष में बात की।

प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने संगठन के भीतर आर्थिक सहयोग के लिए एससीओ बिजनेस काउंसिल एवं एससीओ इंटरबैंक एसोसिएशन के योगदान का सकारात्मक आंकलन किया। उन्होंने काउंसिल ऑफ इंटरबैंक एसोसिएशन (ताशकंद, 23 अगस्त 2022) और बिजनेस काउंसिल बोर्ड (ताशकंद, 14 सितंबर 2022) की बैठकों के परिणामों का उल्लेख किया और कुछ समय (2022-2027) के लिए एससीओ अंतर्क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग का समर्थन तथा विकास करने हेतु एससीओ इंटरबैंक एसोसिएशन के सदस्य बैंकों की संयुक्त कार्य योजना के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन, 2022-2023 के लिए एससीओ व्यापार परिषद की मुख्य गतिविधियों की सूची तथा एससीओ इंटरबैंक एसोसिएशन के सदस्य बैंकों के बीच वित्तीय बातचीत एवं सहयोग पर रूपरेखा सिद्धांत की वकालत की।

प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों ने उज़्बेकिस्तान गणराज्य का प्रस्ताव कि इसके आधार पर सिंगल इलेक्ट्रॉनिक मंच के निर्माण के साथ-साथ 2023 में उज़्बेकिस्तान में एससीओ सदस्य राष्ट्रों के व्यापार साझेदारी सप्ताह के साथ ग्रेट एससीओ व्यापार मेला आयोजित करने के प्रस्ताव का संज्ञान लिया।

उद्योग एवं औद्योगिक सहयोग में सहयोग बढ़ाने के पक्ष में बोलते हुए, प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों ने एससीओ सदस्य राष्ट्रों (ताशकंद, 15 जुलाई 2022) के उद्योग मंत्रियों के सत्र एवं उज्बेकिस्तान-एससीओ औद्योगिक क्षेत्र के उद्घाटन के परिणामों का संज्ञान लिया। उन्होंने एससीओ सदस्य राष्ट्रों (समरकंद, 16 सितंबर 2022) के व्यावसायिक मंडलों के बीच औद्योगिक सहयोग को प्रोत्साहित करने पर कार्यक्रम के कार्यान्वयन की आवश्यकता पर बल दिया।

प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों ने एससीओ के एक बड़े प्रारूप की नई आर्थिक वार्ता शुरू करने के उज्बेकिस्तान गणराज्य के प्रस्ताव का संज्ञान लिया।

प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों ने एससीओ सदस्य देशों के औद्योगिक निवेश प्रोजेक्ट डेटा बैंक बनाने के ताजिकिस्तान गणराज्य के प्रस्ताव का संज्ञान लिया। प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों ने एससीओ के भीतर उद्योग में कांग्रेस एवं प्रदर्शनी कार्यक्रमों के संगठन पर नियम तैयार करने के ताजिकिस्तान गणराज्य के प्रस्ताव का संज्ञान लिया।

एससीओ सदस्य राष्ट्रों की सीमा शुल्क सेवाओं के बीच सहयोग के विकास के पक्ष में बोलते हुए, प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों ने कहा कि सीमा शुल्क सीमा पार माल व वाहनों की जानकारी का इलेक्ट्रॉनिक आदान-प्रदान, बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा, विकास और अनुप्रयोग में सहयोग जोखिम प्रबंधन प्रणाली और सीमा शुल्क अपराधों के खिलाफ लड़ाई में सहयोग को गहरा करने के लिए आवश्यक कदम हैं। इस संबंध में, वे एससीओ सदस्य राष्ट्रों के सीमा शुल्क सेवाओं के प्रमुखों की बैठकों का एक तंत्र की स्थापना पर परामर्श जारी रखना महत्वपूर्ण मानते हैं।

प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों ने प्लांट क्वारंटाइन (ताशकंद, 17 मई 2022) हेतु जिम्मेदार एससीओ के सदस्य देशों की एजेंसियों के प्रमुखों के सत्र के परिणामों का उल्लेख किया और प्लांट क्वारंटाइन में (समरकंद, 16 सितंबर 2022) सहयोग पर एससीओ सदस्य देशों के अधिकृत निकायों के बीच समझौते के व्यावहारिक कार्यान्वयन की आवश्यकता का आह्वान किया।

प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों ने एससीओ क्षेत्र में आर्थिक विकास और सतत विकास को बढ़ावा देने में डिजिटलीकरण और नई टेक्नोलॉजी की बढ़ती भूमिका का उल्लेख किया। उन्होंने डिजिटलीकरण और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (बिश्केक, 14 जून 2019) में एससीओ सदस्य राष्ट्रों के बीच सहयोग की अवधारणा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवोन्मेष में सहयोग को मजबूत करने पर एससीओ सदस्य राष्ट्रों के प्रमुखों की परिषद के वक्तव्य (दुशांबे, 17 सितंबर 2021), टेक्नोलॉजी पार्कों का पूल बनाने की अवधारणा (नूर-सुल्तान, 25 नवंबर 2021), और डिजिटल साक्षरता विकास पर एससीओ सदस्य देशों के अधिकृत निकायों के बीच सहयोग कार्यक्रम (समरकंद, 16 सितंबर 2022) को लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया।

प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने आपसी समन्वय और सहयोग को मजबूत करने, डिजिटल अर्थव्यवस्था और वैज्ञानिक तथा तकनीकी नवोन्मेष का इस्तेमाल सदस्य देशों के विकास को नई गति देने के साथ-साथ क्षेत्र में आर्थिक प्रतिस्पर्धा और विकास क्षमता को बढ़ाने हेतु महत्वपूर्ण माना। उन्होंने डिजिटल अर्थव्यवस्था और संचार प्रौद्योगिकियों के विकास में बाधा डालने वाले किसी भी भेदभावपूर्ण उपायों का विरोध किया।

प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों का मानना है कि नोवेल कोरोनावायरस महामारी के संदर्भ में, अर्थव्यवस्था के विकास, रोजगार बढ़ाने और लोगों की भलाई के लिए ई-कॉमर्स का बहुत महत्व है। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पर विशेष कार्य समूह के कामों का समर्थन किया, विशेषतः इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के विकास के स्तर को बढ़ाने और एससीओ के भीतर आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए।

इस संबंध में, प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों ने एससीओ देशों के साझा सामानों में स्ट्रीमिंग व्यापार के अनुभव का ऑनलाइन प्रजेंटेशन (10 जनवरी - 7 फरवरी 2022, वीडियो कॉन्फ्रेंस प्रारूप में) और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के विकास पर संगोष्ठी (20-24 जून 2022, वीडियो कॉन्फ्रेंस प्रारूप में) का उल्लेख किया।

प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों ने स्टार्टअप और नवोन्मेषों पर विशेष कार्य समूह, पारंपरिक चिकित्सा पर विशेषज्ञ कार्य समूह, गरीबी से निपटने पर विशेष कार्य समूह (समरकंद, 16 सितंबर 2022) की स्थापना पर एससीओ सदस्य राष्ट्रों के समझौतों को लागू करने और इन समूहों की गतिविधियों को जल्दी शुरू करने को आवश्यक माना।

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि गरीबी के खिलाफ लड़ाई में समृद्धि, सुरक्षा व स्थिरता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों ने गरीबी उन्मूलन पर एससीओ सदस्य देशों के एजेंसियों के प्रमुखों (ताशकंद, 28 जनवरी 2022) और अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन मंच (बुखारा, 26-27 मई 2022) की बैठक के परिणामों का संज्ञान लिया।

प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों ने एससीओ की ट्रांजिट क्षमता, क्षेत्रीय परिवहन एवं पारगमन गलियारों के निर्माण, तथा संगठन के क्षेत्रों में परिवहन कनेक्टिविटी को मजबूत करने में योगदान देने वाली प्रमुख परियोजनाओं के कार्यान्वयन के सदस्य राष्ट्रों की इच्छी की पुष्टि की। वे इसे सड़क व रेल परिवहन, मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और लॉजिस्टिक्स सेंटर्स के साथ-साथ डिजिटल, नवीन एवं ऊर्जा की बचत करने वाली टेक्नोलॉजी की शुरूआत, सीमा पार की सर्वोत्तम प्रक्रियाओं का अनुकूलन, साथ ही साझा अवसंरचना परियोजनाओं के कार्यान्वयन, एससीओ सदस्य राष्ट्रों की पारगमन क्षमता के आपसी लाभकारी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए नए तथा मौजूदा अंतरराष्ट्रीय मार्गों का आधुनिकीकरण करना महत्वपूर्ण मानते हैं।

प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों ने उज़्बेकिस्तान गणराज्य के उज़्बेकिस्तान में 2023 में एससीओ परिवहन मंच आयोजित करने के प्रस्ताव का उल्लेख किया।

शिष्टमंडलों के प्रमुखों ने एससीओ सदस्य देशों के परिवहन मंत्रियों के नौवें सत्र (खिवा, 12 मई 2022) के परिणामों का संज्ञान लिया। उन्होंने सीएचएस की चर्चा द्वारा अनुमोदित प्रभावी परिवहन गलियारों के विकास और प्रभावी परिवहन गलियारों (समरकंद, 16 सितंबर 2022) के निर्माण पर एससीओ सदस्य राष्ट्रों के बीच सहयोग की अवधारणा के महत्व और इसके कार्यान्वयन की आवश्यकता का संज्ञान लिया।

प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों ने जोर देकर कहा कि कोविड-19 महामारी के बाद आर्थिक सुधार में तेजी लाने, क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग को मजबूत करने और अंतर्राष्ट्रीय उत्पादन एवं आपूर्ति श्रृंखलाओं को अनब्लॉक करने के मुद्दों पर इससे संबंधित एससीओ सदस्य राष्ट्रों के दृष्टिकोण को विश्वसनीय, सतत और विविध आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करने संबंधी वक्तव्य में सामने रखा गया है।

उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सड़क परिवहन के लिए स्थितियों आसान बनाने पर एससीओ सदस्य देशों की सरकारों के बीच समझौते के कार्यान्वयन (दुशांबे, 12 सितंबर 2014) और संयुक्त आयोग की बैठकों का नियमित आयोजन के महत्व का उल्लेख किया।

प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों ने एससीओ सदस्य राज्यों (ताशकंद, 2 नवंबर 2019) के रेलवे प्रशासन (रेलवे) के बीच बातचीत के अंतर्गत रेलवे प्रशासन के बीच विकासशील सहयोग जारी रखने की एससीओ सदस्य राष्ट्रों के इरादे की पुष्टि की। उन्होंने उल्लिखित संकल्पना के कार्यान्वयन के लिए एक कार्य योजना तैयार करने के किर्गिज़ गणराज्य के प्रस्ताव का उल्लेख किया।

सदस्य राष्ट्र आधुनिक लॉजिस्टिक्स केंद्रों के विकास की वकालत करते हैं और साथ मिलकर रेलवे की अवसंरचना, संबंधित नीतियों व विनियमों, वैज्ञानिक एवं तकनीकी नवोन्मेष और क्षमता निर्माण, इंटरनेशनल इंटरमॉडल कंटेनर ट्रेनों की संख्या बढ़ाने और रेल परिवहन के सुरक्षित, स्थिर एवं गुणवत्तापूर्ण विकास को बढ़ावा देने के विशिष्ट उपायों का अध्ययन से जुड़े समन्वय को बढ़ावा देने का काम करते हैं।

प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों ने संयुक्त राष्ट्र के समर्थन से ताशकंद में अंतर-क्षेत्रीय इंटरकनेक्शन केंद्र स्थापित करने के लिए उज़्बेकिस्तान गणराज्य के प्रस्ताव का उल्लेख किया।

प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों ने एससीओ सदस्य राष्ट्रों (ताशकंद, 24 जून 2022) के ऊर्जा मंत्रियों के सत्र के परिणामों का संज्ञान लिया और ऊर्जा क्षेत्र में एससीओ सदस्य राष्ट्रों के बीच सहयोग की अवधारणा (दुशांबे, 12 अगस्त 2021) और संबंधित कार्य योजना (ताशकंद, 24 जून 2022) साथ ही अक्षय ऊर्जा स्रोतों का इस्तेमाल करने में एससीओ सदस्य देशों के अधिकृत निकायों के बीच अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा एवं सहयोग कार्यक्रम को सुनिश्चित करने पर एससीओ सदस्य राष्ट्रों के प्रमुखों की परिषद के वक्तव्य (समरकंद, 16 सितंबर 2022) के व्यावहारिक कार्यान्वयन की आवश्यकता पर बल दिया।

प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों ने एससीओ ऊर्जा रणनीति विकसित करने के कजाकिस्तान गणराज्य के प्रस्ताव का संज्ञान लिया।

शिष्टमंडलों के प्रमुखों ने एससीओ सदस्य देशों के कृषि मंत्रियों के सत्र के परिणामों (ताशकंद, 25 जुलाई 2022) का संज्ञान लिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि मौजूदा स्थिति में कृषि में सहयोग (ताशकंद, 11 जून 2010), खाद्य सुरक्षा पर एससीओ सदस्य देशों के सहयोग कार्यक्रम (दुशांबे, 12 अक्टूबर 2018) पर एससीओ सदस्य राज्यों की सरकारों के बीच समझौते, खाद्य सुरक्षा पर एससीओ सीएचएस वक्तव्य (दुशांबे, 17 सितंबर 2021), वैश्विक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने पर एससीओ सीएचएस वक्तव्य (समरकंद, 16 सितंबर 2022) और "स्मार्ट" कृषि एवं कृषि-नवोन्मेष (समरकंद, 16 सितंबर 2022) में एससीओ सदस्य देशों के अधिकृत निकायों के बीच बातचीत की अवधारणा के लगातार कार्यान्वयन की आवश्यकता है। उन्होंने एससीओ के अंतर्गत कृषि सहयोग को बढ़ावा देने में कृषि प्रौद्योगिकियों के आदान-प्रदान और प्रशिक्षण हेतु एससीओ की भूमिका का उल्लेख किया।

प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों ने 2023 में उज्बेकिस्तान में खाद्य सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय एससीओ सम्मेलन आयोजित करने के उज़्बेकिस्तान गणराज्य के प्रस्ताव का उल्लेख किया।

प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों ने बल देते हुए कहा कि नोवेल कोरोनावायरस महामारी अभी भी सभी देशों के लोगों के जीवन, स्वास्थ्य एवं कल्याण पर गंभीर प्रभाव डाल रही है। एससीओ में महामारी के खतरे का मुकाबला करने हेतु सदस्य देश स्वास्थ्य देखभाल और संक्रामक रोगों के प्रसार की रोकथाम और नियंत्रण में उपयोगी सहयोग करते हैं। वे एससीओ सदस्य देशों के प्रमुखों द्वारा एससीओ (क़िंगदाओ, 10 जून 2018) देशों के भीतर महामारी के खतरे के संयुक्त बयान, क्षेत्र में महामारी के खतरों का मुकाबला करने के लिए एससीओ सदस्य देशों की व्यापक संयुक्त कार्य योजना (मास्को, 10 नवंबर 2020) और टेलीमेडिसिन में एससीओ सदस्य देशों के स्वास्थ्य मंत्रालयों के बीच सहयोग की अवधारणा तथा संक्रामक रोगों की रोकथाम और उपचार में एससीओ सदस्य देशों के प्रमुख चिकित्सा संगठनों के बीच सहयोग हेतु रोडमैप (समरकंद, 16 सितंबर 2022) को लागू करना आवश्यक मानते हैं।

प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों ने एससीओ सदस्य राष्ट्रों के स्वच्छता एवं एपिडेमियोलॉजिकल (सेंट पीटर्सबर्ग, 9 दिसंबर 2021) के लिए जिम्मेदार सेवा प्रमुखों के सत्र तथा एससीओ सदस्य देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों का सत्र (ताशकंद, 8 जून 2022), साथ ही पारंपरिक चिकित्सा पर एससीओ फोरम (ताशकंद, 7 जून 2022) के परिणामों का उल्लेख किया।

प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों ने एससीओ मेडिकल एसोसिएशन की स्थापना के रूसी संघ के प्रस्ताव का संज्ञान लिया।

आर्थिक एवं सामाजिक विकास में पर्यावरण संरक्षण के महत्व को ध्यान में रखते हुए, प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों ने जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने, जैव विविधता के संरक्षण व सतत उपयोग, जल संसाधनों का संरक्षण व तर्कसंगत उपयोग, अल्प-कार्बन प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने और सामाजिक विकास हेतु समावेशी दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने एससीओ सदस्य राष्ट्रों (क़िंगदाओ, 10 जून 2018), एससीओ "ग्रीन बेल्ट" कार्यक्रम (दुशांबे, 17 सितंबर 2021) के पर्यावरण संरक्षण में सहयोग की अवधारणा को लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया।

पर्यावरण मुद्दों हेतु जिम्मेदार शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य राष्ट्रों (27 मई 2022, ताशकंद) के मंत्रालयों और एजेंसियों के प्रमुखों के सत्र के परिणामों का संज्ञान लेते हुए, प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने एससीओ के भीतर पर्यावरण संरक्षण सूचना के आदान-प्रदान हेतु प्लेटफार्म बनाने के लिए कार्यक्रम तैयार करने पर काम जारी रखने के पक्ष में बात की। उन्होंने पर्यावरण समस्याओं का एससीओ रजिस्टर बनाने के कजाकिस्तान गणराज्य के प्रस्ताव का संज्ञान लिया।

प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख इस बात पर जोर देते हैं कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के अनुबंध II के अनुसार विकसित देशों द्वारा प्रदान किया गया समर्थन विकासशील देशों द्वारा जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए की गई कार्रवाइयों के अनुरूप होना चाहिए। जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु संसाधनों का प्रावधान और उन्हें जुटाना विकासशील देशों के प्रति विकसित देशों का दायित्व है।

प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों ने इस बात पर जोर दिया कि विकसित देशों ने अभी तक अपनी जलवायु वित्त प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं किया है, जिसमें 2020 तक प्रति वर्ष 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाना भी शामिल है। उन्होंने 27 पक्षों के सम्मेलन से पहले अपने दायित्वों को जल्द से जल्द पूरा करने का आह्वान किया ताकि 2025 के बाद के जलवायु वित्त हेतु एक नया लक्ष्य तय किया जा सके और सतत विकास के संदर्भ में जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई करने में विकासशील देशों की सहायता की जा सके।

प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों ने जलवायु परिवर्तन की समस्या को हल करने की सदस्य देशों की प्रतिबद्धता और एससीओ सदस्य राष्ट्रों के प्रमुखों द्वारा जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने में सहयोग को मजबूत करने के लिए इससे संबंधित वक्तव्य को लागू करने की उनकी तत्परता की पुष्टि की। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण, पारिस्थितिक सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक परिणामों की रोकथाम, जैव विविधता के संरक्षण और उपयोग के साथ-साथ अनुभव के आदान-प्रदान और इन मुद्दों पर नवीनतम अपडेट में सहयोग के महत्व का उल्लेख किया।

प्रमुखों ने जोर देकर कहा कि सुरक्षित पेयजल, बुनियादी स्वच्छता सेवाएं और स्वस्थ स्वच्छता तक पहुंच की कमी मौजूदा दौर की गंभीर समस्याएं हैं। उन्होंने सतत विकास और जल संसाधनों के तर्कसंगत उपयोग पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया। व्यापार एवं निवेश सहयोग में बाधा डालने वाले उपायों को पेश करने में जलवायु एजेंडा का उपयोग करने की अक्षमता को लेकर आश्वस्त होने के कारण, सदस्य देश पर्यावरण संरक्षण और नई पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियों की शुरूआत में निवेश एवं वित्त संयुक्त परियोजनाओं और कार्यक्रमों को आकर्षित करने और "हरित" अर्थव्यवस्था हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के साथ सक्रिय संवाद स्थापित करने के प्रयास करेंगे।

प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों ने पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी वाले एससीओ सदस्य देशों (ताशकंद, 27 मई 2022) के मंत्रालयों और एजेंसियों के प्रमुखों के सत्र और अंतर्राष्ट्रीय दशक "सतत विकास हेतु जल" 2018-2028 (दुशांबे, 6-9 जून 2022) पर दूसरे उच्च स्तरीय सम्मेलन की बैठक, साथ ही "आधुनिक परिस्थितियों में एससीओ जलवायु एजेंडा" विषय पर आयोजित संगोष्ठी (23 सितंबर 2022, एक वीडियो कॉन्फ्रेंस प्रारूप में) के परिणामों का संज्ञान लिया।

2025 को अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष घोषित करने के ताजिकिस्तान गणराज्य के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए, प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक प्रस्ताव को अपनाकर अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण कोष स्थापित करने की पहल का उल्लेख किया।

प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों ने 2023-2027 में "पहाड़ी क्षेत्रों के विकास हेतु पांच वर्षीय कार्रवाई" की घोषणा पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के मसौदा प्रस्ताव को विकसित करने के किर्गिज़ गणराज्य के प्रस्ताव का उल्लेख किया।

प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों ने एससीओ जलवायु परिषद की स्थापना के उज़्बेकिस्तान गणराज्य के प्रस्ताव का उल्लेख किया।

प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों ने चीन जनवादी गणराज्य द्वारा एससीओ इनोवेटिव एनवायर्नमेंटल टेक्नोलॉजीज बेस बनाने के प्रस्ताव का उल्लेख किया।

प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों ने हाल ही में जलवायु परिवर्तन से संबंधित बाढ़ से प्रभावित पाकिस्तान के लोगों के प्रति अपनी एकजुटता व्यक्त की। उन्होंने इस विनाशकारी प्राकृतिक आपदा के असर पर काबू पाने में पाकिस्तानी सरकार और संयुक्त राष्ट्र के बीच सहयोग का उल्लेख किया।

प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों ने बड़े पैमाने पर तथा सीमा पार आपात स्थितियों के परिणामों को रोकने और समाप्त करने के लिए एससीओ सदस्य राष्ट्रों के कामों पर समन्वय का आह्वान किया, जिसमें विशेषज्ञों के कौशल में सुधार के लिए सदस्य देशों की बचाव सेवाओं के नियमित अंतरराष्ट्रीय अभ्यासों के साथ-साथ निगरानी के क्षेत्र में सूचनाओं के आदान-प्रदान को मजबूत करने के लिए एससीओ में आपातकालीन स्थितियों पर समन्वय और आदान-प्रदान करने के लिए बहुपक्षीय प्रणाली का उपयोग, साथ ही उत्पादन सुरक्षा नियंत्रण प्रणाली और प्रासंगिक विधायी एवं प्रशासनिक नियमों के आवेदन के मुद्दों पर बातचीत शामिल है। उन्होंने एससीओ और संयुक्त राष्ट्र तथा इस क्षेत्र में अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों के बीच सहयोग बढ़ाने का समर्थन किया।

शिक्षा व विज्ञान में सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर बल देते हुए, प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों ने शिक्षा में सहयोग पर एससीओ सदस्य राज्यों की सरकारों के बीच समझौते के लगातार कार्यान्वयन (शंघाई, 15 जून 2006) का आह्वान किया।

प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों ने एससीओ सदस्य देशों के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रियों के सत्र के परिणामों (ताशकंद, 8 अप्रैल 2022) का संज्ञान लिया। वे 2022-2025 (समरकंद, 16 सितंबर 2022) के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकास और कार्य योजना पर एससीओ सदस्य देशों के सहयोग कार्यक्रम को लागू करना जरुरी मानते हैं।

शिष्टमंडलों के प्रमुख सांस्कृतिक तथा मानवीय क्षेत्रों में एससीओ सदस्य देशों के व्यावहारिक सहयोग को गहरा करना आवश्यक समझते हैं, जिसमें शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन और खेल में बातचीत के नए स्वरूपों की स्थापना शामिल है।

एससीओ सदस्य देशों के लोगों की अनूठी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के महत्व पर जोर देते हुए, प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों ने एससीओ संस्कृति वर्ष के परिणामों की बहुत सराहना की, जिसमें संगीत कार्यक्रम, त्योहार, प्रतियोगिताएं, प्रदर्शनियां, सेमिनार, सम्मेलन, मंच, और अन्य कार्यक्रम शामिल थे। उन्होंने सांस्कृतिक विरासत स्थलों के संरक्षण में सहयोग पर एससीओ सदस्य देशों की सरकारों के बीच समझौते, एससीओ पर्यटक और सांस्कृतिक राजधानी पर विनियम (दुशांबे, 17 सितंबर 2021), एससीओ सदस्य देशों की संस्कृति एवं कला में उच्च और माध्यमिक व्यावसायिक शिक्षा के शैक्षिक संगठनों के बीच सहयोग ज्ञापन (दुशांबे, 17 सितंबर 2021),

एससीओ सदस्य देशों के कला महोत्सव के पर्व संगीत कार्यक्रम पर विनियम (दुशांबे, 18 अगस्त 2021) और संग्रहालय मामलों में सहयोग पर शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देश के अधिकृत निकायों के बीच ज्ञापन (समरकंद, 16 सितंबर 2022) के प्रभावी कार्यान्वयन की वकालत की।

शिष्टमंडलों के प्रमुखों ने एससीओ सदस्य देशों के संस्कृति मंत्रियों के सत्र, साथ ही एससीओ सदस्य राष्ट्रों के संग्रहालयों के गठबंधन, एससीओ संग्रहालय फोरम और अन्य सहयोग प्लेटफार्मों की स्थापना हेतु एससीओ सदस्य राज्यों की पहल (ताशकंद, 19 मई 2022) के परिणामों का संज्ञान लिया।

प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों का मानना​है कि पब्लिक डिप्लोमेसी एससीओ के भीतर आपसी समझ और सांस्कृतिक एवं मानवीय संबंधों को मजबूत करने में मदद करती है। इस संबंध में, उन्होंने एससीओ पीपुल्स डिप्लोमेसी फोरम (ताशकंद, 11 मई 2022) के एससीओ के भीतर मानवीय सहयोग के विकास में योगदान, "एससीओ सद्भावना राजदूत" मानद उपाधि की स्थापना एवं प्रासंगिक विनियमों को अपनाना (समरकंद, 16 सितंबर 2022), साथ ही साथ चीनी कमेटी फॉर गुड नेबरनेस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन, ताशकंद में एससीओ सेंटर फॉर पब्लिक डिप्लोमेसी, बिश्केक में एससीओ कल्चरल एंड इंटीग्रेशन सेंटर और दुशांबे में एससीओ सेंटर फॉर फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन की गतिविधियों का उल्लेख किया।

प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख शारीरिक शिक्षा तथा खेल में सहयोग पर एससीओ सदस्य राज्यों के अधिकृत निकायों के बीच समझौते के कुशल कार्यान्वयन (बिश्केक, 14 जून 2019) को जारी रखना जरुरी मानते हैं। उन्होंने एससीओ सदस्य राज्यों (ताशकंद, 20 मई 2022) के शारीरिक शिक्षा और खेल के विकास हेतु जिम्मेदार एजेंसियों के प्रमुखों के सत्र के परिणामों के साथ-साथ तत्वावधान में खेल संगठनों का संघ की स्थापना के रूसी संघ के प्रस्ताव और

इसी ढांचे के भीतर शारीरिक शिक्षा और खेल पर कार्यदल की स्थापना पर एक कार्य समूह की स्थापना का उल्लेख किया।

प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों ने एससीओ सदस्य देशों के बीच खेल सहयोग के विकास में वार्षिक कुनमिंग मैराथन (चीन जनवादी गणराज्य) और इस्सिक-कुल मैराथन (किर्गिज़ गणराज्य) के योगदान का उल्लेख किया।

एससीओ सदस्य देशों के लोगों के बीच दोस्ती तथा आपसी समझ को मजबूत करने में महिलाओं की भूमिका पर जोर देते हुए, प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों ने महिलाओं पर चौथे विश्व सम्मेलन (बीजिंग, 4-15 सितंबर 1995) में अपनाए गए बीजिंग घोषणा और कार्य मंच के कार्यान्वयन के संदर्भ में एससीओ महिला मंच और एससीओ सदस्य देशों की महिला उद्यमियों की बैठक (ताशकंद, 18-19 अगस्त 2022 ) के परिणामों का स्वागत किया।

प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों ने एससीओ युवा परिषद की बैठक (ताशकंद, 9-10 जून 2022), साथ ही एससीओ युवा वैज्ञानिक, तकनीकी एवं नवोन्मेष मंच और एससीओ युवा शिविर (शेन्ज़ेन, 31 मई - 2 जून 2022) के परिणामों का उल्लेख किया। उन्होंने युवा मामलों में एससीओ सदस्य देशों के बीच सहयोग पर समझौते (दुशांबे, 17 सितंबर 2021) को लागू करने के महत्व पर जोर दिया।

प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख पर्यटन में एससीओ सदस्य देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर सहमत हुए। उनका मानना​है कि 2023 में एससीओ पर्यटन वर्ष एवं वाराणसी शहर (भारत गणराज्य) को 2022-2023 में एससीओ पर्यटक और सांस्कृतिक राजधानी घोषित करने से इस क्षेत्र में पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं को खोलने में मदद मिलेगी।

प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों ने एससीओ सदस्य देशों के पर्यटन प्रमुखों और पर्यटन फोरम (ताशकंद, 19 और 20 मई 2022) की बैठक के परिणामों का संज्ञान लिया। पर्यटन में सहयोग के विकास पर एससीओ सदस्य देशों की सरकारों के बीच समझौते (समरकंद, 16 सितंबर 2022), और 2022-2023 के लिए पर्यटन में एससीओ सदस्य राज्यों के सहयोग के कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु नई शर्तों के तहत संयुक्त कार्य योजना (दुशांबे, 15 जुलाई 2021) को लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया।

प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुख मीडिया, सरकारी निकायों की प्रेस सेवाओं और डिजिटल स्पेस के माध्यम से संपर्क विकसित करना आवश्यक मानते हैं, जिसमें मास मीडिया में सहयोग पर एससीओ सदस्य देशों की सरकारों के बीच समझौते के कार्यान्वयन के ज़रिए तथा अंतर्राष्ट्रीय सूचना सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहयोग पर एससीओ सदस्य राज्यों की सरकारों के बीच समझौते (येकातेरिनबर्ग, 16 जून 2009) के ज़रिए ऐसा करना शामिल है।

उनका मानना​है कि विचारों और सूचना के आदान-प्रदान, संयुक्त प्रसारण, तकनीकी सहयोग और स्टाफ प्रशिक्षण में मीडिया का सहयोग सूचना के व्यापक पारस्परिक प्रसार के लिए अनुकूल परिस्थितियों के सृजन में योगदान देता है।

प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों ने एससीओ और संयुक्त राष्ट्र और इसकी विशेष एजेंसियों, अन्य अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के बीच सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया।

प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों ने एससीओ सदस्य देशों के बहुपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग के कार्यक्रम एवं 2023 के लिए संगठन के बजट के कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में आयोजित कार्यक्रमों और बैठकों पर एससीओ सचिवालय की रिपोर्ट को मंजूरी दी। उन्होंने एससीओ स्थायी निकायों की वित्तीय और संगठनात्मक गतिविधियों से संबंधित कई मुद्दों पर भी निर्णय लिए।

प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों ने एससीओ सदस्य राष्ट्रों के शासनाध्यक्षों (प्रधानमंत्रियों) की परिषद की बैठक के उच्च स्तरीय आयोजन के लिए चीन का आभार व्यक्त किया।

एससीओ सदस्य देशों के शासनाध्यक्षों (प्रधानमंत्रियों) की परिषद की सामान्य बैठक 2023 में किर्गिज़ गणराज्य में होगी।

भारत गणराज्य के विदेश मंत्री

कजाकिस्तान गणराज्य के प्रधानमंत्री

पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्टेट काउंसिल के प्रधानमंत्री

किर्गिज़ गणराज्य के मंत्रियों के मंत्रिमंडल के अध्यक्ष

पाकिस्तान के इस्लामी गणराज्य के विदेश मंत्री

रूसी संघ सरकार के अध्यक्ष

ताजिकिस्तान गणराज्य के प्रधानमंत्री

एस. जयशंकर

ए.ए. स्माइलोव

ली केकियांग

ए.यू. जपारोव

बी. बी. जरदारी

एम.वी. मिशुस्टिन

के. रसूलज़ोदा

(अस्वीकरण - यह संयुक्त विज्ञप्ति का अनुमानित अनुवाद है। मूल दस्तावेज रूसी भाषा में है)

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