1. अंगोला-भारत संयुक्त आयोग ने 07 सितंबर, 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पहला सत्र आयोजित किया। सत्र की सह-अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री, डॉ. सुब्रह्मण्यम जयशंकर और अंगोला गणराज्य के विदेश मंत्री, राजदूत टेटे एंटोनियो ने की।
2. बैठक मित्रतापूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में आयोजित की गई थी। दोनों मंत्रियों ने संतोषजनक ढंग से दोनों देशों के बीच उत्कृष्ट द्विपक्षीय सहयोग को स्वीकार किया और लोकतंत्र के सिद्धांतों और मूल्यों के आधार पर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता
की फिर से पुष्टि की।
3. दोनों मंत्रियों ने राजनीतिक, आर्थिक, व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा और विकास सहयोग के क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों के पूरे स्पेक्ट्रम की समीक्षा की। उन्होंने आतंकवाद और सुरक्षा सहित पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक विकास पर विचारों का आदान-प्रदान
किया।
4. दोनों पक्षों ने उल्लेख किया कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान जुलाई 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जोहान्सबर्ग में राष्ट्रपति जोआओ लौरेंको के बीच बैठक के बाद द्विपक्षीय आदान-प्रदान को प्रोत्साहन मिला है। बैठक ने व्यापार और निवेश, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण,
हीरा व्यापार, फार्मास्यूटिकल्स, आईटी और दूरसंचार, तेल और प्राकृतिक गैस आदि में भागीदारी के माध्यम से द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को तेज करने के लिए आगे बढ़ने का रास्ता खोला है।
5. भारतीय पक्ष ने स्वास्थ्य, शिक्षा, सौर विद्युतीकरण, खनन, कृषि, मत्स्य पालन, खाद्य प्रसंस्करण आदि के प्रमुख क्षेत्रों में क्षमता निर्माण, बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से अंगोला सरकार की आर्थिक विविधीकरण योजनाओं का समर्थन करने के लिए भारत की विशेषज्ञता
को साझा करने तथा पेट्रोलियम और हीरे के क्षेत्र में अंगोला की क्षमता का प्रयोग करने की पेशकश की।
6. दोनों पक्ष सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार के क्षेत्र में भारतीय निवेश को प्रोत्साहित करने और अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए सहमत हुए ताकि अंगोला के स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों को लाभान्वित किया जा सके।
7. संयुक्त आयोग ने उल्लेख किया कि अंगोला-भारत विकास साझेदारी को कृषि, रक्षा, ऊर्जा, उद्योग, और स्थायी जल परियोजनाओं, स्वास्थ्य और फार्मेसी आदि जैसे क्षेत्रों में अंगोला की संस्थाओं की क्षमता बढ़ाने के लिए ऋण और खरीदार ऋण व्यवस्था के माध्यम से मजबूत किया जा
सकता है।
8. दोनों पक्षों ने निम्नलिखित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करके पहले संयुक्त आयोग के मूर्त परिणाम पर संतोष व्यक्त किया:
i. राजनयिक, आधिकारिक और सर्विस पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा छूट पर समझौता;
ii. स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन; तथा
iii. अंगोला के विदेश मंत्रालय तथा सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विस के बीच सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन।
9. अंगोला के विदेश मंत्री ने अपने भारतीय समकक्ष को 2021-22 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर-स्थायी सदस्य के रूप में भारत के चुनाव पर बधाई दी। भारतीय विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र और अन्य बहुपक्षीय निकायों में भारत को अंगोला का समर्थन जारी रखने
के लिए अंगोला के मंत्री को धन्यवाद दिया और बातचीत और संवाद के माध्यम से अफ्रीका में विवादों और संघर्षों के समाधान के लिए अंगोला द्वारा प्रदान किए गए सकारात्मक नेतृत्व की सराहना की।
10. दोनों सरकारों ने यह विचार साझा किया कि आतंकवाद अपने सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में एक वैश्विक संकट है और संयुक्त राष्ट्र सहित समन्वित क्षेत्रीय और वैश्विक प्रयासों के माध्यम से इसका मुकाबला करने का संकल्प लिया।
11. यह सहमति हुई कि 2022 में नई दिल्ली में अंगोला-भारत संयुक्त आयोग का दूसरा सत्र पारस्परिक रूप से सुविधाजनक तारीख पर आयोजित किया जाएगा।
नई दिल्ली
सितंबर 07, 2020